विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

लैंड पूलिंग पॉलिसी को साकार करने के लिए पहला कदम डीडीए ने उठा लिया है। इस पॉलिसी के तहत 75 लाख लोगों के लिए 17 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने मंगलवार को इस पॉलिसी की वेबसाइट लॉन्च की। इसी वेबसाइट के जरिए लैंड पूल करने के आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। अभी चार कैटिगिरी में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।

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हरदीप पुरी ने कहा कि यह दिल्ली की रेजिडेंशल समस्या को हल करेगा और दिल्ली की स्थिति को बेहतर करेगा। इस पॉलिसी के बनने के बाद अनधिकृत कॉलोनियां बसने की समस्या कम हो जाएगी। आवेदक अपनी जमीन के अनुसार K-1, L, N और P-II में वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इस पोर्टल में आवेदक को जोनल, रेवेन्यू, सेक्टर की जानकारी के साथ चार्ज, नियमों की भी पूरी जानकारी मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीडीए एक ई-रसीद भी जारी करेगा। यह पूरी कार्रवाई यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि इस पॉलिसी के तहत कितने आवेदक आगे आ रहे हैं। डीडीए ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रक्रिया है इसे वेरिफिकेशन से जोड़कर न देखा जाए। यह पोर्टल आने वाले छह महीने तक खुला रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस पॉलिसी के लिए आगे आएं और इस पॉलिसी के तहत सेक्टरों की पहचान की जा सके।

इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद सेक्टरों की सीमा और उनके जोनल डिवेलपमेंट प्लान तैयार होंगे। इस पॉलिसी में लैंड ओनर को डिवेलपमेंट लैंड, बिल्डअप स्पेस में डिवेलपमेंट के काम करने होंगे। सेक्टर की प्लानिंग, सड़क, पब्लिक यूटिलिटी, ग्रीन एरिया का काम डीडीए करेगा। इस पॉलिसी में 95 गांवों को शामिल किया गया है।

डीडीए वीसी तरुण कपूर ने बताया कि 4 जोन में 109 सेक्टर इस पॉलिसी के तहत बनाने का लक्ष्य है। पॉलिसी को और आसानी से समझाने के लिए डीडीए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर, हेल्पलाइन डेस्क शुरू करेगा। इसके अलावा, जहां-जहां लैंड पूलिंग होनी है उसके आसपास के फील्ड ऑफिस में एक ट्रेंड ऑफिसर भी नियुक्त किया जा रहा है। इस मौके पर एलजी अनिल बैजल, मिनिस्ट्री और डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

Courtesy:- navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/dda-registration-for-land-pooling-policy-begins/articleshow/67855530.cms

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